Madhya Pradesh Government Borrows Rs 9,200 Crore in FY27 via RBI E-Kuber, Rs 2,800 Crore Raised Today

मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार मई के आखिरी सप्ताह में एक बार फिर बाजार से बड़ा कर्ज लेने जा रही है। राज्य सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से 2,800 करोड़ रुपए का ऋण दो अलग-अलग किस्तों में उठा रही है, जिसमें 1,600 करोड़ रुपए और 1,200 करोड़ रुपए शामिल हैं। चालू वित्त वर्ष 2026-27 में यह चौथी बार है जब सरकार बाजार से उधार ले रही है। इसके साथ ही इस वित्त वर्ष में अब तक लिए गए कुल कर्ज का आंकड़ा 9,200 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।

वित्त विभाग की अधिसूचना के मुताबिक, यह ऋण मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण के तहत आरबीआई के जरिए बॉन्ड जारी कर लिया जा रहा है। पहली किस्त 1,600 करोड़ रुपए की होगी, जिस पर 7.64 प्रतिशत ब्याज दर तय की गई है। दूसरी किस्त 1,200 करोड़ रुपए की होगी, जिस पर 7.83 प्रतिशत ब्याज देना होगा। दोनों ऋणों की अदायगी सरकार छह-माही किस्तों में अप्रैल और अक्टूबर में करेगी।

सरकार ने पहला कर्ज 2034 तक की अवधि के लिए लिया है, जबकि दूसरा कर्ज 2048 तक यानी 22 वर्षों की अवधि के लिए है। दोनों ऋणों के लिए सिक्योरिटी की नीलामी आरबीआई द्वारा कराई जाएगी और भुगतान प्रक्रिया 27 मई 2026 तक पूरी की जाएगी।

इस वित्त वर्ष में प्रदेश सरकार ने अप्रैल से ही कर्ज लेना शुरू कर दिया था। आमतौर पर पिछले वर्षों में कर्ज उठाने की प्रक्रिया मई से शुरू होती थी, लेकिन इस बार अप्रैल में ही सरकार ने दो बार, चार किस्तों में 4,600 करोड़ रुपए का ऋण लिया। इसके बाद मई में पहले 1,800 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया और अब 2,800 करोड़ रुपए का नया ऋण उठाया जा रहा है।

सरकार का कहना है कि बॉन्ड से प्राप्त राशि का उपयोग राज्य की उत्पादक विकास योजनाओं, सिंचाई परियोजनाओं, ऊर्जा, कृषि और आधारभूत संरचना से जुड़े कार्यों में किया जाएगा। राजपत्र में जारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान में मध्यप्रदेश की राजस्व प्राप्ति लगभग 2.79 लाख करोड़ रुपए और राजस्व व्यय भी लगभग 2.79 लाख करोड़ रुपए आंका गया है।